नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि हाल ही में संपन्न एक महीने के विशेष अभियान के दौरान 1.5 करोड़ से अधिक पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।


पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले, ये प्रमाण पत्र केवल भौतिक रूप में ही जमा करने होते थे, जिससे अक्सर वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा होती थी। अब, यह कार्य डिजिटल रूप से भी किया जा सकता है।


पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने एक से 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 का सफलतापूर्वक सम्पन्न किया।


डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा विशेष रूप से अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इस पहल को नवीन प्रौद्योगिकियों की मदद से सभी हितधारकों के लिए विस्तारित किया गया।


कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘‘डीएलसी अभियान 4.0 भारत में पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान था, जिसके तहत 1.54 करोड़ डीएलसी बनाए गए।’’


इसमें कहा गया है कि 91 लाख से अधिक डीएलसी, जो 60 प्रतिशत हैं, ‘चेहरा सत्यापन’ तकनीक का उपयोग करके तैयार किए गए।


बयान में कहा गया है कि डीएलसी अभियान 3.0 (2024) में 845 शहरों को शामिल किया गया और 1.3 करोड़ ऐसे प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।


इसमें कहा गया है, ‘‘डीडी न्यूज और आकाशवाणी, संसद टीवी और प्रिंट मीडिया पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया), पीआईबी (प्रेस सूचना ब्यूरो), सोशल मीडिया ने डीएलसी अभियान 4.0 का व्यापक प्रचार किया।’’


भाषा अमित