बर्लिन, पांच दिसंबर (एपी) जर्मनी की संसद ने रूस से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अपने सशस्त्र बलों में सैनिकों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश के तहत शुक्रवार को एक योजना को मंजूरी दे दी।


इस योजना में युवाओं के लिए अनिवार्य चिकित्सा जांच का भी प्रावधान है।


वैसे इस योजना में अनिवार्य सैन्य भर्ती पर रोक है लेकिन जरूरत पड़ने पर कम से कम सीमित संख्या में अनिवार्य सैन्य सेवा की संभावना का विकल्प खुला रखा गया है।


संसद के निचले सदन ‘बुंडेस्टाग’ में 272 के मुकाबले 323 मतों से इस योजना को मंजूरी दी गयी जबकि एक सदस्य ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया।


यह चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त में पारित की गई एक परियोजना का संशोधित संस्करण है।


जर्मनी ने वर्षों की उपेक्षा के बाद अपनी सेना के उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का निर्णय लिया है और सरकार ने अपना ध्यान अधिकाधिक लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित कर किया है।


एपी जितेंद्र