नैनीताल, एक दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक कीमती नजूल भूमि के अवैध हस्तांतरण और उसे ‘फ्रीहोल्ड’ करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए वहां सभी निर्माण व विकास कार्यों पर पूर्व में लगाई रोक को आगे बढ़ा दिया और राज्य सरकार व नगर निगम को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।


मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए निर्धारित कर दी।


इससे पहले, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और नगर निगम ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया लेकिन स्थगन आदेश लागू रखा।


पिछली सुनवाई में अदालत ने विवादित भूमि पर किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी थी।


नगर निगम के पूर्व सदस्य रामबाबू द्वारा दायर जनहित याचिका के अनुसार, अधिकारियों और निजी पक्षों ने कथित तौर पर मिलीभगत कर राजस्व ग्राम लामारा में मूल रूप से तालाब के रूप में दर्ज 4.07 एकड़ नजूल भूमि को अवैध रूप से ‘फ्रीहोल्ड’ कराकार हासिल कर ली।


याचिका में आरोप लगाया गया कि यह जमीन 1988 में केवल मत्स्य पालन विकास के लिए दो साल के पट्टे पर नीलाम की गई थी हालांकि, बोलीदाताओं ने न तो पट्टा स्वीकार किया और न ही मछली पालन शुरू किया।


याचिकाकर्ता के मुताबिक, बल्कि इसकी बजाय निजी पक्षों ने बिना किसी वैध पट्टे के जमीन पर अतिक्रमण कर लिया और बाद में रिकार्ड में हेराफेरी कर इसे अवैध रूप से ‘फ्रीहोल्ड’ में परिवर्तित करा लिया।


याचिका में आरोप लगाया गया कि फ्रीहोल्ड प्रक्रिया के दौरान राजस्व दस्तावेजों में विसंगतियों को छिपाने के लिए मूल खसरा नंबर दो (गांव लामारा) को कथित तौर पर खसरा नंबर 156 (गांव रामपुरा) में बदल दिया गया ।


याचिकाकर्ता के अनुसार, ‘फ्रीहोल्ड’ 1988 की पुरानी नीलामी दरों पर की गई जबकि अब भूमि की कीमत करोड़ों रुपये हो चुकी है, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।


याचिका में आरोप लगाया गया कि निजी पक्षों ने एक निर्माण कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाया और वे भूमि पर एक बड़ा मॉल बनाने की तैयारी कर रहे हैं।


भाषा सं दीप्ति