अहमदाबाद, एक दिसंबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि वह कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।


उच्च न्यायालय ने कहा कि इस वर्ष के प्रारंभ में घोषित समिति का गठन पूरी तरह से गुजरात सरकार द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय था।


सूरत के याचिकाकर्ता अब्दुल वहाब सुपारीवाला की याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी एन रे की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत निर्धारित कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।


सुपारीवाला की याचिका को पहले उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने खारिज कर दिया था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 162 का भी हवाला दिया गया था, जो राज्य की कार्यकारी शक्ति को परिभाषित करता है।


मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने "सही ढंग से रिकॉर्ड किया है कि समिति का गठन संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का कार्यकारी कार्य है और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा।"


पीठ ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत सरकार के पास ऐसी शक्ति है। इसलिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू होना चाहिए। हमारे पास ऐसे कार्यों में न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है जो पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं।"


इस वर्ष चार फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का आकलन करने तथा इसके लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के वास्ते एक समिति के गठन की घोषणा की थी।


इस समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं और इसके सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी सी एल मीणा, अधिवक्ता आर सी कोडेकर, एक राज्य विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ शामिल हैं।


भाषा नोमान