नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी लगातार प्रदूषित रहने की मुख्य वजह अशोधित सीवेज का प्रवाह, कई औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवाह शोधन संयंत्र (ईटीपी) का अभाव, परियोजनाओं में देरी और ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता में कमी है।


राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि अगस्त 2025 तक दिल्ली में 414 एमएलडी का सीवेज उपचार अंतर बना हुआ था। उन्होंने कहा कि कई स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में साझा ईटीपी उपलब्ध नहीं हैं और सीवेज उपचार परियोजनाओं को पूरा करने तथा उन्नयन में देरी का सिलसिला जारी है।


मंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन 11,862 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जबकि उसकी प्रसंस्करण क्षमता केवल 7,641 टन प्रतिदिन है, जिससे 4,221 टन का अंतर रह जाता है।


उन्होंने बताया कि यमुना नदी दिल्ली में पल्ला के पास प्रवेश करती है, जहां पानी की उपलब्धता और जल ग्रहण क्षेत्र से प्रवाह के आधार पर वर्ष भर जल गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव होता है।


मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) राज्यों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहयोग कर रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना पुनर्जीवन के लिए 6,534 करोड़ रुपये की 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनसे 2,243 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता विकसित की जाएगी।


उन्होंने कहा कि इनमें से 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।


भाषा मनीषा