नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने देशभर के बड़े और छोटे करीब 250 समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को नया सुरक्षा नियामक नामित किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


सीआईएसएफ के उपमहानिरीक्षक अजय दहिया ने बताया कि बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 18 नवंबर को जारी आदेश के तहत यह जिम्मेदारी औपचारिक रूप से सीआईएसएफ को सौंपी है।


उनके अनुसार, यह कदम बंदरगाह सुरक्षा को आधुनिक, पेशेवर और मानकीकृत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है, क्योंकि बंदरगाह भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था, व्यापार और रसद के प्रमुख केंद्र हैं।


बल के एक अधिकारी ने कहा कि सीआईएसएफ को अब ‘मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन’ (आरएसओ) का दर्जा मिला है, जो देश के सभी समुद्री बंदरगाहों में सुरक्षा आकलन, सुरक्षा योजनाओं का निर्माण और मुख्य सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक यह विषय डीजी शिपिंग संगठन के अधीन था और कोई विशिष्ट सुरक्षा संस्था मौजूद नहीं थी।


अब सीआईएसएफ बंदरगाहों पर प्रमुख कार्यों का नेतृत्व करेगा, जैसे कि अद्यतन सुरक्षा आकलन करना, सुरक्षा योजनाएं तैयार करना और मुख्य सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन करना।


अधिकारियों ने बताया कि हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल, बेहतर स्क्रीनिंग प्रणाली और बंदरगाह सुरक्षाकर्मियों के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थान भी शुरू किए जा रहे हैं।


दहिया ने कहा कि यह कदम भारत के समुद्री ढांचे को अधिक सुरक्षित, कुशल और भविष्य-उन्मुख बनाएगा तथा आर्थिक विकास और समुद्री महत्वाकांक्षाओं को गति देगा।


देश में लगभग 250 बंदरगाह हैं, जिनमें से 65–68 सक्रिय रूप से माल परिवहन करते हैं। सीआईएसएफ पहले से ही देश के 13 प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा संभाल रहा है, जबकि छोटे बंदरगाहों पर निजी एजेंसियां माल क्षेत्रों और गोदामों की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाती हैं।


सीआईएसएफ देश के 70 से अधिक हवाई अड्डों और कई परमाणु व अंतरिक्ष केंद्रों की सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा संभालता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी।


भाषा सुमित