भोपाल, आठ जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और पुनर्वास कार्यों के लिए 2,300 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को 2031 तक जारी रखने के लिए 495 करोड़ रुपये और नमो ग्रीन सिटी योजना के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य डेटा सेंटर के आधुनिकीकरण, आईटी और आपदा वसूली सहित अन्य कार्यों के लिए 800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

अधिकारी ने बताया कि 'साइंस पार्क-सिंगल सिटीजन डेटाबेस प्रोजेक्ट' और 'बायोटेक्नोलॉजी पार्क' की स्थापना व संचालन सहित विभाग के तीन अन्य प्रस्तावों को 2031 तक जारी रखने के लिए 123 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मंजूरी दी गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई।

अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वामित्व योजना के तहत निष्पादित स्थानांतरण दस्तावेजों पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क में छूट देने का भी फैसला किया है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधन के लिए एक विधेयक को अंतिम रूप दिया।

मंत्रिपरिषद ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश उपार्जित गेहूं, चना, ज्वार एवं बाजरा निस्तारण नीति, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की।

शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 65 नगरीय निकायों और उनके आसपास के वन क्षेत्रों में नगरीय वनों के विकास के लिए नमो हरित नगर योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया।

मंत्रिपरिषद ने पन्ना जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना, रूंज सिंचाई परियोजना और मझगांव सिंचाई परियोजना से बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए 202.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को भी मंजूरी दी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2022 के तहत भर्ती प्रक्रिया को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम स्कीम को 2031 तक जारी रखने के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

भाषा ब्रजेन्द्र जितेंद्र

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