इंदौर, आठ जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन जिले में मोहर्रम जुलूस के दौरान वैन विस्फोट के मामले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराए जाने की गुहार पर बुधवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता को राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए हफ्ते भर की मोहलत दी।

इस मामले में इंदौर के दक्षिणपंथी नेता सुमित हार्डिया ने जनहित याचिका दायर की है।

इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी के सामने याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जयेश गुरनानी ने दलील दी कि पिछले महीने बड़नगर कस्बे में हुई घटना एनआईए अधिनियम 2008 के तहत अनुसूचित अपराध की श्रेणी में आती है, इसलिए इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए।

इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी ने मामले में राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए खंडपीठ से एक सप्ताह का समय मांगा और अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया।

उच्च न्यायालय ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है।

याचिका में घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने और भविष्य में धार्मिक जुलूसों के दौरान इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किए जाने की गुहार भी की गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 23 और 24 जून की दरम्यानी रात बड़नगर कस्बे में मोहर्रम के जुलूस के दौरान वैन को क्रेन से करीब 40 फुट की ऊंचाई पर लटकाकर उसमें रखे पटाखों से विस्फोट किया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने इस घटना को लेकर भारतीय न्याय संहिता की संबद्ध धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।

उन्होंने बताया कि अब तक मामले के नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें शामिल तीन लोगों पर सख्त प्रावधानों वाला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था।

भाषा हर्ष जितेंद्र

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