पणजी, आठ जुलाई (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) की गोवा इकाई ने बुधवार को मांग की कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर को छह लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए, ताकि लोगों को अधिक लाभ मिल सके।

आप ने यह भी कहा कि योजना के तहत अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना (डीडीएसएसवाई) गोवा सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत राज्य में कम से कम पांच वर्ष से रह रहे लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना सूचीबद्ध अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क में नकद रहित उपचार की सुविधा प्रदान करती है।

'आप' की गोवा इकाई के अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक ने यहां जारी एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक गोवावासी का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बीमा कवरेज की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये करनी चाहिए, ताकि प्रत्येक गोवावासी परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

नाइक ने गोवा की डीडीएसएसवाई की तुलना पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य बीमा योजना से करते हुए दावा किया कि डीडीएसएसवाई के तहत केवल 447 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जबकि पंजाब की योजना में करीब 2,350 प्रक्रियाओं का कवरेज उपलब्ध है।

उन्होंने आरोप लगाया कि डीडीएसएसवाई के सीमित दायरे के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों में अपने खर्च पर इलाज कराना पड़ता है। उन्होंने कहा, ''भुगतान की प्रतिपूर्ति में देरी और उपचार की वास्तविक लागत की तुलना में कम भुगतान मिलने के कारण कई निजी अस्पताल डीडीएसएसवाई के लाभार्थियों को भर्ती करने से हिचकते हैं। इससे मरीजों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।''

'आप' नेता ने यह भी दावा किया कि सक्रिय डीडीएसएसवाई कार्ड की संख्या लगभग 2.95 लाख से घटकर करीब 1.81 लाख रह गई है, जिससे संकेत मिलता है कि कम लोग इस योजना को लाभकारी मान रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गोवा के लगभग 90 प्रतिशत लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर हैं, लेकिन कई सरकारी अस्पताल अब भी बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ चिकित्सकों और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं।

नाइक ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-जिला अस्पतालों और जिला अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को तत्काल उन्नत किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से समय भी मांगा है।

भाषा अमित माधव

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