शिमला, दो दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की उन 234 पंचायतों में सीआईडी ​​(अपराध जांच विभाग) और पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की मंगलवार को घोषणा की, जो नशे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।


मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में नारकोटिक्स समन्वय केंद्र(एनसीओआरडी) की छठी राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि 15 पुलिसकर्मियों समेत 60 सरकारी कर्मचारी 'चिट्टा' (डायसिटाइलमॉर्फिन) की तस्करी में लिप्त पाए गए हैं। इनमें से पांच को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि बाकी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।


उन्होंने अधिकारियों को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल सभी सरकारी कर्मचारियों का ब्योरा 10 दिसंबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी सरकारी भर्तियों के लिए मादक पदार्थों संबंधी जांच अनिवार्य कर दी गई है।


उन्होंने कहा कि जिला और उप-मंडल स्तर पर भी शीघ्र ही चिट्टा विरोधी वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में नशा विरोधी क्लब, प्रहरी क्लब और सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रमों को और अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नशे के खिलाफ जारी अभियान को तेज करने और सुचारू बनाने के निर्देश दिए ताकि राज्य से चिट्टा और अन्य सभी नशीले पदार्थों का उन्मूलन किया जा सके।


यहां जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक में राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), डाक विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।


उन्होंने उपायुक्तों को इन पंचायतों में नशा-विरोधी समितियां गठित करने के निर्देश दिए और एनसीओआरडी को राज्य के प्रत्येक जिले में नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने युवाओं, आम लोगों, महिला मंडलों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अन्य स्वयंसेवी संगठनों से राज्य को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया।


सुक्खू ने कहा कि सरकार चिट्टा विरोधी अभियान को जनांदोलन बनाने के लिए ‘चिट्टा सूचना पुरस्कार योजना’ शुरू कर रही है। इस योजना के तहत चिट्टा के बारे में विश्वसनीय जानकारी देने वाले मुखबिरों को 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।


इस बीच, मुख्यमंत्री ने धर्मशाला मैराथन 2025 की आधिकारिक जर्सी का भी अनावरण किया। 25 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना, खेल पर्यटन को बढ़ावा देना और धौलाधर की तलहटी की सुंदरता को उजागर करना है।


भाषा सिम्मी