प्रयागराज, दो दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश को खींचकर थाना लाने की कथित तौर पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की धमकी के मामले में पुलिस महानिदेशक से जवाब तलब किया।


यह मुकदमा 37 साल पुराना है।


अदालत ने कहा कि उस पुलिस अधीक्षक के आचरण को समय बीतने के कारण मात्र से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।


न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने ललितपुर के थाना नरहट में दर्ज हत्या के एक मामले में दोषी करार वृंदावन और अन्य आरोपियों द्वारा दाखिल एक आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान इस तथ्य को संज्ञान में लिया।


अदालत ने दशकों पुराने निर्णय में पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज टिप्पणी को संज्ञान में लिया और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर उस अधिकारी (तत्कालीन पुलिस अधीक्षक) की वर्तमान स्थिति और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे का खुलासा करने का निर्देश दिया।


पीठ ने कहा, “ललितपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीके भोला ने माननीय न्यायाधीश को धमकी देने का दुस्साहस किया। भोला ने न्यायाधीश से कहा था कि अगर वह पुलिस से निश्चित वायरलेस संदेश मांगते हैं या पुलिस अधीक्षक को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए विवश करते हैं तो उन्हें खींचकर थाने लाया जाएगा।”


अदालत ने कहा कि भले ही न्यायाधीश ने उस समय अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी लेकिन उन्होंने दया दिखाते हुए इस मामले में आपराधिक अवमानना को कार्यवाही के लिए संदर्भित नहीं किया।


पीठ ने 27 नवंबर को दिए आदेश में कहा कि ललितपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को सत्र न्यायाधीश ने एक गुंडे जैसा व्यवहार करते हुए पाया था।


भाषा सं राजेंद्र