गुवाहाटी, 21 नवंबर (भाषा) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने पूर्वोत्तर में क्षेत्र के विकास और औद्योगिक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ 3,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।


बयान में कहा गया है कि हाल ही में मुंबई में हुए भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।


बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समीक्षा बैठक के दौरान मंत्रालय और आईडब्ल्यूएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में जारीपरियोजनाओं की समीक्षा की। इसमें केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत आने वाली परियोजनाएं भी शामिल थीं।


समीक्षा बैठक में 15 मुख्य विकासाधीन परियोजनाओं और सीएसएस की 10 परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें मिजोरम में तीन, नगालैंड और त्रिपुरा में दो-दो और अरुणाचल प्रदेश तथा असम में एक-एक परियोजना शामिल हैं।


मंत्री ने कहा, “पड़ोसी बाजारों में उत्पादों के निर्यात और डिब्रूगढ़ में क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण में हमारा सहयोग नवाचार और वैश्विक एकीकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बताता है...।”


भाषा योगेश