गुवाहाटी, 10 नवंबर (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन पर निशाना साधा। हुसैन ने वादा किया था कि यदि कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो बेदखली अभियान से प्रभावित लोगों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। इस पर सरमा ने कहा कि जिन लोगों ने अपने घर खोए हैं, उनसे दशकों तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

हुसैन के आश्वासन पर प्रतिक्रिया देते हुए सरमा ने असम में कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को राज्य की सत्ता में लौटने के लिए अभी 50 साल और इंतजार करना पड़ सकता है।

सरमा ने कहा, "कांग्रेस असम में 50 साल बाद सत्ता में वापस आएगी और तब तक शायद कांग्रेस का अस्तित्व भी न रहे। आखिर 50 साल तक कौन इंतजार करेगा?" उन्होंने धुबरी के सांसद के वादे पर सवाल उठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेदखल किए गए परिवारों को राहत देने के लिए भविष्य में सत्ता परिवर्तन का इंतजार करने के बजाय हुसैन को एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में तत्काल सहायता दिलाने का प्रयास करना चाहिए।

सरमा ने कहा कि कोई विधायक या सांसद जिला प्रशासन अथवा राज्य सरकार से संपर्क कर बेदखली अभियान के बाद भूमिहीन हुए परिवारों के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है।

उन्होंने कहा, "अगर मैं विधायक या सांसद होता तो कहता कि मैं उपायुक्त से बात करके बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था करवाऊंगा।"

अपने राजनीतिक हमले को तेज करते हुए सरमा ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक समुदाय से वादे करने, लेकिन उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं देने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि हुसैन के बयान का मतलब प्रभावित लोगों से यह कहना है कि राहत पाने के लिए उन्हें कांग्रेस की सत्ता में वापसी तक इंतजार करना होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि असम में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने भूमिहीनता की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया।

सरमा के मुताबिक, भविष्य में चुनावी जीत पर राहत को निर्भर बनाने के बजाय भूमिहीन परिवारों की समस्याओं का समाधान अभी किया जाना चाहिए।

यह बयान असम में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियानों को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच आया है।

राज्य सरकार ने इन अभियानों को सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी बताया है, जबकि कांग्रेस ने इनकी आलोचना करते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर चिंता जताई है।