चेन्नई, सात अगस्त (भाषा) तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि कावेरी नदी को लेकर राज्य के अधिकारों की रक्षा के मामले में प्रदेश सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।

मंत्री ने कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेदातु बांध के मुद्दे को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि कावेरी नदी तमिलनाडु की जीवनरेखा है और नदी किनारे बसे जिलों में कृषि को सहारा देती है तथा राज्य के कई अन्य जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करती है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के फैसले पर आधारित उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जबकि इस मामले में फैसला पूरी तरह स्पष्ट है।

मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार, तमिलनाडु को छह अगस्त, 2026 तक 46.359 टीएमसी (हजार मिलियन घन फुट) पानी मिलना चाहिए था। हालांकि, राज्य को अब तक केवल 4.947 टीएमसी पानी ही मिला है, जिससे 41.412 टीएमसी पानी की भारी कमी है।

उन्होंने कहा कि छोड़े गये पानी की कमी के कारण कुरुवई फसल के लिए मेट्टूर बांध को हर साल 12 जून को खोले जाने की परंपरा इस बार पूरी नहीं हो सकी।

मंत्री ने बताया कि गतिरोध दूर करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा था और यह बैठक तीन अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इसे रद्द कर दिया।

उन्होंने कहा कि इसके जवाब में तमिलनाडु सरकार ने तीन अगस्त को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

आनंद ने कहा, ''राज्य सरकार कर्नाटक के मेकेदातु बांध बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), दोनों में लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है।''

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप



0708 2038 चेन्नई