नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि भारत में अभी 86,000 से अधिक पीजी मेडिकल सीट हैं, जिनमें सबसे अधिक सीट कर्नाटक में हैं।

उसने यह भी कहा कि सभी डिप्लोमा सीटों को पूरी तरह से 'डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड' (डीएनबी) सीटों में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने सरकार को बताया है कि देश भर में कुल 86,360 पीजी मेडिकल सीट हैं।

उन्होंने कहा कि एनएमसी ने नए पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने और मौजूदा पाठ्यक्रम में सीटें बढ़ाने के लिए 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमन' (पीजीएमईआर), 2023' तथा 'स्नातकोत्तर न्यूनतम मानक आवश्यकताएं, 2024' के जरिए एक विनियामक रूपरेखा तैयार की है।

नड्डा ने कहा कि एनबीईएमएस ने पीजी मेडिकल सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई पहल भी की हैं। इनमें शिक्षण गुणवत्ता से समझौता किए बिना मान्यता के नियमों को आसान बनाना, नए पीजी पाठ्यक्रम शुरू करना, संयुक्त मान्यता योजना लागू करना, जिला अस्पतालों को मान्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) एवं अन्य हितधारकों के साथ संपर्क करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025-26 से 2028-29 के दौरान 5,000 अतिरिक्त पीजी सीटें सृजित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के वर्तमान मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों को मजबूत तथा उन्नत करने की 'केंद्रीय प्रायोजित योजना' के तीसरे चरण को मंजूरी दी है, जिसमें प्रति सीट लागत सीमा बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है।

भाषा वैभव मनीषा

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