नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार ने चालू मानसून सत्र के दौरान सात बाढ़ प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2,117.85 करोड़ रुपये की राशि को अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

प्रभावित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किश्त पहले ही मिल चुकी है।

बयान में कहा गया, ''राहत कार्यों के लिए समय पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी है।''

हिमाचल प्रदेश को दूसरी किश्त के रूप में 193.95 करोड़ रुपये तथा ओडिशा को 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बयान के अनुसार दस्तावेजी आवश्यकताओं में ढील देकर अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए पहली किश्त को अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी गई है।

अरुणाचल प्रदेश के लिए 44.55 करोड़ रुपये, असम के लिए 379.35 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है।

बयान में कहा गया, ''इस मंजूरी के साथ, बाढ़ प्रभावित राज्यों को उनके राहत और बचाव उपायों को मजबूत करने के लिए कुल 2,117.85 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।''

बयान में आगे कहा गया, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्रभावी राहत, बचाव और पुनर्वास उपायों के लिए राज्यों को हर संभव आवश्यक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।''

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय



0108 2004 दिल्ली