नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि मंत्रालयों और राज्यों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि मुख्य ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कानूनी नियमों का पालन और जवाबदेही बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कोयला ब्लॉक के आवंटन और कोयला उत्पादन संबंधी ऑडिट से जुड़ी कैग की 2012-2013 की रिपोर्ट संख्या 7 के आधार पर एक मामला दर्ज किया है।

उन्होंने बताया, ''जांच पूरी होने के बाद, 31 मार्च 2025 को संबंधित अदालत में 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल की गई।''

'क्लोजर रिपोर्ट' मामला बंद करने के लिए अदालत में दाखिल की जाती है।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



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