नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' के संसद में पारित होने का बृहस्पतिवार को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत निवारक के रूप में उभरेगा, जो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कम करके देश के युवाओं की आकांक्षाओं को खतरे में डालते हैं।

शाह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मोदी सरकार ने आज संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।''

उन्होंने कहा कि नया कानून उन अपराधों के खिलाफ सबसे कड़ा कदम साबित होगा, जो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कम करके देश के युवाओं की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाते हैं।

शाह ने कहा, ''योग्यता आधारित प्रणाली से छेड़छाड़ की कोशिश करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के प्रावधानों वाला नया कानून यह सुनिश्चित करेगा कि युवा अपने सपनों को पूरा कर सकें।''

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के कई घटक दलों के सदस्यों के सदन से बहिर्गमन के बीच राज्यसभा में यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया।

लोकसभा ने बुधवार को ही इस विधेयक को पारित कर दिया था।

विधेयक के अनुसार, प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों को कम से कम पांच साल से अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का सामना करना होगा। इसके साथ ही उन पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

संगठित अपराध के मामले में विधेयक में कम से कम सात साल की सजा और कम से कम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।

भाषा सुरभि पारुल

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