नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के जरिये दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों से जुड़े रिकॉर्ड न रखे जाने को सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए चिंता का विषय करार दिया है। उसने कहा है कि डीयू को पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी जानकारी खुद ही सार्वजनिक करनी चाहिए।

सूचना आयुक्त सुधा रानी रेलांगी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दाखिल उस आवेदन पर फैसले लेते समय यह टिप्पणी की, जिसमें डीयू में पिछले पांच साल में विदेशी छात्रों के दाखिले से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। साथ ही यह भी बताने का अनुरोध किया गया था कि ओसीआई कार्ड धारी कितने छात्रों को दाखिला दिया गया और क्या इन छात्रों ने विदेशी नागरिक के रूप में आवेदन किया था या फिर ओसीआई सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नागरिक के तौर पर।

सुनवाई के दौरान डीयू ने सीआईसी को सूचित किया कि वह विदेशी छात्रों के दाखिले से जुड़े रिकॉर्ड तो सहेजता है, लेकिन ओसीआई या पीआईओ (भारतीय मूल के लोग) कार्ड के जरिये दाखिला लेने वाले छात्रों का अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

डीयू ने कहा कि विदेशी आवेदकों को उनके विदेशी पासपोर्ट के आधार पर दाखिला दिया गया था, इसलिए ओसीआई/पीआईओ कार्ड धारकों के संबंध में अलग से कोई डेटा नहीं रखा गया।

सीआईसी ने विश्वविद्यालय की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत कोई सरकारी संस्था सिर्फ अपने रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी ही दे सकती है और उसे ऐसी जानकारी तैयार करने या जुटाने की जरूरत नहीं है, जो पहले से मौजूद नहीं है।

हालांकि, आयोग ने कहा कि "दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिलेखों का हिस्सा होने के बावजूद ओसीआई कार्ड के जरिये दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों का रिकॉर्ड न रखा जाना सभी विदेशी छात्रों के लिए चिंता की बात है" और व्यापक जनहित में इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 25(5) का इस्तेमाल करते हुए सिफारिश की कि डीयू ओसीआई कार्ड के जरिये दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों की जानकारी सहेजे और धारा 4 के तहत खुद इसे सार्वजनिक करे।

भाषा पारुल खारी

खारी



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