गांधीनगर, 27 जून (भाषा) केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आरोप लगाया कि कुछ निजी परिवहन सेवा कंपनियां सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' को बाहर करने के लिए घाटे में परिचालन करके और किराए में भारी कटौती करके अनुचित प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल कर रही हैं।

शाह ने घोषणा की कि भारत टैक्सी दो साल के भीतर पूरे देश के 500 से अधिक शहरों तक पहुंच जाएगी।

गुजरात में 'भारत टैक्सी' की आधिकारिक शुरुआत के लिये आयोजित कार्यक्रम को यहां संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि इस सेवा का किराया अधिक होने का दावा करने वाली खबरें भ्रामक हैं।

उन्होंने अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड, आणंद, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, मेहसाणा और अमरेली सहित राज्य के 14 प्रमुख शहरों में 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत की।

शाह ने कहा, ''आज, मुझे कुछ फोन आए, और कुछ समाचार पत्रों ने रिपोर्ट दी है कि भारत टैक्सी का किराया अधिक है। मैं देश भर के ग्राहकों को बताना चाहता हूं कि जहां भी भारत टैक्सी प्रवेश कर रही है, प्रतिस्पर्धी कंपनियां अपना किराया कम कर रही हैं और वे घाटा उठाने के लिए तैयार हैं।''

उन्होंने कहा, ''इस प्रतिस्पर्धा में हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। किराया कम करने और 'सारथियों' (चालकों) को अधिक कमीशन देने का यह तरीका केवल भारत टैक्सी के बाजार में प्रवेश को रोकने के लिए अपनाया गया है।''

शाह के मुताबिक, कुछ कंपनियां अनुचित प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल कर घाटे में काम करना चाहती हैं और 'भारत टैक्सी' को बाजार से बाहर करना चाहती हैं।

उन्होंने कहा, ''वे भारत टैक्सी को सफल होने से रोकना चाहते हैं, ताकि वे एक बार फिर मनमाने ढंग से काम कर सकें।''

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी ''रणनीति'' भारत में काम नहीं करेगी, जहां ''सहकारिता की भावना और दूसरों के कल्याण के लिए काम करने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत है''।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, मंत्री जीतू वाघानी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि और 'भारत टैक्सी' से जुड़े 4,000 से अधिक 'सारथी' शामिल हुए।

'भारत टैक्सी' देश की पहली सहकारी-नेतृत्व एवं चालक-स्वामित्व वाली टैक्सी सेवा है, जिसे पारंपरिक एग्रीगेटर्स के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। केंद्र सरकार और प्रमुख सहकारी समितियों द्वारा समर्थित, यह 'शून्य-कमीशन मॉडल' पर काम करता है, जहां चालक पूरा किराया रखते हैं।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप



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