वाशिंगटन, 10 जून (एपी) अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को आव्रजन प्रवर्तन के लिए लगभग 70 अरब डॉलर के प्रावधान वाले विधेयक को बेहद कम अंतर से पारित कर दिया।

अब यह विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिससे व्हाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में उनके बचे हुए कार्यकाल के दौरान प्रशासन के आव्रजन एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा।

रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत के बल पर पारित इस विधेयक के पक्ष में 214 और विरोध में 212 वोट पड़े।

व्हाइट हाउस के अनुसार, इस राशि में से 38 अरब डॉलर आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई), 26 अरब डॉलर सीमा गश्त तथा पांच अरब डॉलर अप्रत्याशित खर्चों के लिए दिए जाएंगे। इससे ट्रंप प्रशासन को प्रति वर्ष लगभग 10 लाख लोगों को निर्वासित करने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि यह सीमा सुरक्षा और आव्रजन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।

सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस वित्त पोषण की लंबे समय से आवश्यकता थी।

वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। डेमोक्रेट सांसद लॉयड डॉगेट ने इसे ''आईसीई के लिए खुला खजाना'' करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि एजेंसियों को अतिरिक्त धन बिना किसी निगरानी, जवाबदेही या सुधार के दिया जा रहा है।

डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने कहा कि रिपब्लिकन अमेरिकी नागरिकों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की अनदेखी कर ट्रंप की ''सामूहिक निर्वासन मशीन'' को और संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं।

यह विधेयक ऐसे समय पारित हुआ है जब ट्रंप प्रशासन कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के प्रवासियों पर सख्ती बढ़ा रहा है। प्रशासन अस्थायी संरक्षण कार्यक्रमों को समाप्त करने, ग्रीन कार्ड प्रक्रियाओं में बदलाव करने तथा अन्य आव्रजन नियमों को कड़ा करने की दिशा में भी कदम उठा रहा है।

रिपब्लिकनों का दावा है कि यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगा, जबकि डेमोक्रेट इसे मानवाधिकारों और प्रवासियों के हितों के लिए खतरा बता रहे हैं।

एपी

गोला नेत्रपाल

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