नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) वर्ष 1997 में हुए उपहार अग्निकांड में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमोद कंठ के खिलाफ मामले को बंद करने का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का प्रयास दिल्ली की एक अदालत के समक्ष न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है, जिसने केंद्रीय जांच एजेंसी को एक जून तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

तेरह जून, 1997 को ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा हॉल में फिल्म 'बॉर्डर' के प्रदर्शन के दौरान आग लगने की घटना में 59 दर्शकों की मौत हो गई थी।

यह आरोप लगाया गया था कि कंठ ने, उपायुक्त (लाइसेंसिंग) के रूप में अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए, 1970 के दशक के उत्तरार्ध में उपहार सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटों की अनुमति दी थी, जिसके कारण गलियारे बंद हो गए थे जो लोगों के लिए घातक साबित हुए क्योंकि थिएटर में आग और धुआं भर जाने पर वे बाहर नहीं निकल सके।

इस मामले में कई उतार-चढ़ाव आए और यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, जिसने 20 अप्रैल, 2023 को कंठ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव में निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द कर दिया।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका फैसला सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले में निर्णय लिए जाने और कानून के अनुसार कंठ के खिलाफ मंजूरी देने में बाधा नहीं बनेगा।

सीबीआई ने हाल ही में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टी प्रियदर्शनी की अदालत में कंठ से संबंधित 2009 की अपनी 'क्लोजर रिपोर्ट' को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा कि ''सीबीआई इस मामले में अभियोजन की मंजूरी नहीं मांग रही है''।

उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संगठन (एवीयूटी) की अध्यक्ष एवं संबंधित हादसे में अपने दो किशोर बच्चों को खोने वाली नीलम कृष्णमूर्ति ने 23 अप्रैल को याचिका का विरोध किया।

उनकी दलीलों पर ध्यान देते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीबीआई को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले की सुनवाई एक जून के लिए निर्धारित कर दी।

भाषा नेत्रपाल माधव

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