मुंबई, 18 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने 2029 से लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने को लेकर शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 'नारी शक्ति' इसका जवाब देगी।

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के चुनावों से लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया।

सदन में 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। विधेयक पर मत विभाजन में 528 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस विधेयक को पारित करने के लिए 352 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की प्रमुख पवार ने 'एक्स' पर एक 'पोस्ट' साझा करते हुए कहा कि महिला आरक्षण की लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा, ''नारी शक्ति जवाब देगी।''

उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक को ''जानबूझकर रोके जाने'' से विपक्षी दलों की ''महिला विरोधी मानसिकता'' एक बार फिर उजागर हुई है।

उन्होंने कहा कि जो लोग महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं, उन्होंने स्वयं इस कानून का समर्थन न करके ''महिलाओं के अधिकारों को कमजोर किया है।''

पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वसम्मति से विधेयक पारित करने की अपील का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा इस अपील को ठुकराया जाना न केवल अहंकार है बल्कि ''देश की महिलाओं के साथ अन्याय'' है।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा



1804 1436 मुंबई