नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी एक अलग मामले में हिरासत में होने के कारण भारत नहीं लौट पाए हैं।

कतर की एक अदालत ने उनकी मौत की सजा को 2023 में सात अन्य लोगों के साथ कम कर दिया था।

पूर्णेंदु तिवारी उन आठ पूर्व नौसेना कर्मियों में शामिल थे जिन्हें कतर के अधिकारियों ने 2022 में जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया था।

कतर की अदालत द्वारा सजा कम किए जाने के फैसले के बाद अन्य सभी लोग भारत लौट आए, लेकिन तिवारी अब भी कतर में ही हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेसवार्ता में कहा, ''नौसेना के आठवें पूर्व अधिकारी के खिलाफ एक विशेष मामला है। उन्हें उस मामले में हिरासत में लिया गया था। इसका पहले वाले मामले से कोई लेना-देना नहीं है।''

उन्होंने कहा, ''वहां की अदालत ने फैसला सुनाया है जिसके तहत उन्हें सजा दी गई है। हम उनके, उनके परिवार और उनके वकीलों के संपर्क में हैं। तो, यह विशेष मामला यहीं पर केंद्रित है।''

पता चला है कि तिवारी पर उनके पूर्व नियोक्ता से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है।

जायसवाल की यह टिप्पणी तिवारी की बहन मीतू भार्गव द्वारा सोशल मीडिया पर यह कहे जाने के बाद आई कि सरकार उनके भाई की देश वापसी सुनिश्चित करने में विफल रही।

जायसवाल से इस बारे में सवाल पूछा गया था।

भार्गव ने कहा, ''कमांडर तिवारी ने दोहा में लगभग चार साल तक अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया है और अब वह लगभग पांच महीनों से जेल में बंद हैं। वह पीटीएसडी और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है।''

उन्होंने कहा, ''इससे भी चिंताजनक बात यह है कि उनके खिलाफ मामले उसी प्रकरण से गढ़े गए, जिसके लिए उन्हें (क़तर के अमीर द्वारा) पहले ही माफ़ किया जा चुका था, जबकि कंपनी के वित्तीय मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।''

भाषा

नेत्रपाल पवनेश

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