नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्यसभा सदस्य पी. संदोष कुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण का कड़ा विरोध किया, जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने की वकालत की गई है।

संसद में बृहस्पतिवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में गोपनीय जानकारी और मसौदा टिप्पणियों को सार्वजनिक करने से छूट देने के लिए लगभग दो दशक पुराने आरटीआई कानून पर नये सिरे से पुनर्विचार करने की वकालत की गई है और दलील दी गई है कि ऐसे प्रावधान शासन को बाधित करते हैं।

इसमें कहा गया कि आरटीआई अधिनियम 2005 का उद्देश्य व्यर्थ की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का साधन बनना नहीं था, न ही सरकार को बाहर से सूक्ष्म रूप से नियंत्रित करने का तंत्र बनना था।

भाकपा सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, ''आरटीआई अधिनियम को आंतरिक विचार-विमर्श की रक्षा के लिए 'समीक्षा' की आवश्यकता का सुझाव देना भ्रष्टाचार को वैधता प्रदान करने और प्रशासनिक दक्षता की आड़ में गलत कामों को संरक्षण देने का जोखिम पैदा करता है।''

उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वामपंथी दलों के निर्णायक समर्थन से पारित आरटीआई अधिनियम, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रगति है।

कुमार ने कहा, ''नागरिकों को सशक्त बनाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और राज्य को सार्वजनिक जांच के दायरे में लाने का यह एक सुविचारित राजनीतिक निर्णय था। इसके मूल भाव को कमजोर करने का कोई भी प्रयास संवैधानिक शासन के मूल सिद्धांतों पर प्रहार करता है।''

उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त की गई स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पारदर्शिता को शासन में बाधा के रूप में दर्शाती है।

भाषा धीरज सुभाष

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3101 1942 दिल्ली