चंडीगढ़, 20 दिसंबर (भाषा) पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 30 दिसंबर को राज्य विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाएगी कि ‘विकसित भारत-जी राम जी’ विधेयक के तहत ‘‘गरीबों के अधिकारों को किस तरह से छीना जाएगा।’’


चीमा ने कहा कि विशेष सत्र में सदन में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना को किस तरह "समाप्त" कर रही है।


उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विकसित भारत-जी राम जी विधेयक के प्रभावों पर चर्चा के लिए राज्य विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया।


बैठक के बाद चीमा ने संवाददाताओं से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर संविधान को नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।


विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 का जिक्र करते हुए चीमा ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार योजना के तहत लाए जा रहे संशोधनों के खिलाफ है।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बात पर चर्चा करने के लिए 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाएगी कि ‘‘इससे पंजाब और देश में गरीबों के अधिकार कैसे छीन लिए जाएंगे।’’


चीमा ने कहा कि विशेष सत्र के दौरान, जी राम जी विधेयक के तहत लाए गए संशोधनों पर चर्चा की जाएगी।


हालांकि, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि विधेयक के अधिनियम का रूप लेने पर 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन चीमा ने कहा कि कार्यों की संख्या कम कर दी गई है, जिससे गरीबों के लिए 10 दिनों का रोजगार भी सुनिश्चित नहीं होगा।


संसद में बृहस्पतिवार को विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बीच, जी राम जी विधेयक पारित हो गया, जिसका उद्देश्य 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेना और हर साल 125 दिनों की ग्रामीण मजदूरी की गारंटी देना है।


भाषा पारुल