जयपुर, 20 दिसंबर (भाषा) उच्च न्यायालय ने राजस्थान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए छात्र संघ चुनाव कराने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के संबंध में हितधारकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।


न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय व राज्य सरकार को हितधारकों, संबद्ध कॉलेजों और चुनाव में भाग लेने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के साथ बैठक कर नीति व रूपरेखा को अंतिम रूप देना चाहिए, साथ ही अंतिम नीतिगत निर्णय भी लेना चाहिए।


जय राव नाम के व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिकाओं में राजस्थान विश्वविद्यालय पर चुनाव कराने के लिए शुल्क लेने के बावजूद छात्र संघ चुनाव न कराने का आरोप लगाया गया था।


पीठ ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए टिप्पणी की, “छात्र लोकतंत्र और शैक्षणिक स्वायत्तता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अनुशासन, पारदर्शिता द्वारा निर्देशित होने पर दोनों शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए सह-अस्तित्व में रहते हैं।”


पीठ ने 19 जनवरी को होने वाली बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले छात्र संघ के चुनाव के संबंध में कई निर्देश जारी किए।


मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि अदालत ने विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों से एकत्र किए गए चुनाव संबंधी शुल्कों का उचित हिसाब रखने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि ऐसी राशि का उपयोग सख्ती से उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए जिनके लिए इसे वसूला गया है।


भाषा पृथ्वी