मुंबई, पांच दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को शिक्षा और नौकरियों में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की राज्य सरकार की नीति को "ऐतिहासिक" करार दिया और इसे सामाजिक न्याय और अवसर की समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।


पदभार ग्रहण करने के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर फडणवीस ने इस नीति के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस नीति को उन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान पेश किया था और कहा कि यह डॉ. बी आर आंबेडकर के समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है।


फडणवीस ने कहा कि अनाथ युवाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने की नीति उनके जीवन का "भावनात्मक रूप से सबसे अधिक संतुष्टिदायक" निर्णय है। उन्होंने कहा कि 862 लाभार्थी अब आत्मनिर्भर हो गए हैं और समाज में योगदान दे रहे हैं।


उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक साल बाद इस कार्यक्रम का आयोजन, सरकार के एक साल पूरे होने की एक खूबसूरत शुरुआत है। सरकार में कई फैसले लिए जाते हैं, कई काम पूरे होते हैं, लेकिन कुछ वाकई दिल को छू जाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण ऐसा ही एक फैसला है।"


मुख्यमंत्री ने कहा कि समानता केवल सामाजिक आरक्षण तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।


महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण लागू किया था।


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शुभम