नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) सरकार ने लोकसभा को बृहस्पतिवार को बताया कि पुनर्गठित विद्युत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए लगभग 37,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो इस योजना के लिए बजट में स्वीकृत राशि का 38 प्रतिशत है।


केंद्र ने वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन की दृष्टि से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से आरडीएसएस शुरू किया है।


विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘अब तक इस योजना के तहत जारी कुल केंद्रीय अनुदान लगभग 37,000 करोड़ रुपये है, जो इस योजना के लिए स्वीकृत कुल सकल बजटीय सहायता का लगभग 38 प्रतिशत है।’’


योजना के अंतर्गत धनराशि जारी किया जाना बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने तथा धनराशि जारी करने के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य आवश्यकताओं को बिना किसी विलम्ब के पूरा करने पर निर्भर है।


सदन में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पिछले महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित सामान्य समीक्षा के अनुसार, देश में ‘पारेषण क्षति’ लगभग 3 से 4 प्रतिशत है।


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सुरेश