श्रीनगर, दो दिसंबर (भाषा) आतंकी साजिश मामले में आरोपी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता वहीद-उर-रहमान परा को मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने देश के भीतर यात्रा करने की अनुमति दे दी।


परा को मई 2022 में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी तथा निर्देश दिया था कि वह आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष उपस्थित हों, अपना पासपोर्ट जमा करें और मामले की सुनवाई कर रही अदालत की पूर्व अनुमति के बिना केंद्र शासित प्रदेश से बाहर न जाएं।


परा ने जम्मू कश्मीर से बाहर यात्रा के लिए शर्तों में ढील देने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी।


मंगलवार को, न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने निचली अदालत को सूचित किये जाने के बाद उन्हें देश के भीतर यात्रा करने की अनुमति दे दी।


उच्च न्यायालय ने अपने दो पृष्ठ के आदेश में कहा, ‘‘...याचिकाकर्ता (परा) को मामले की सुनवाई कर रही अदालत को अपना स्थान और यात्रा का उद्देश्य बताने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से बाहर और देश के भीतर जाने की अनुमति होगी।’’


अधिवक्ता शारिक जे. रियाज़ ने अदालत के समक्ष दलील दी कि परा एक विधायक हैं और उन्हें अपने आधिकारिक और अन्य कर्तव्यों के सिलसिले में बार-बार केंद्र शासित प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, और जमानत की यह शर्त उनके लिए बहुत कठिनाई और असुविधा पैदा कर रही है।


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ‘‘...हमारा विचार है कि इस शर्त में संशोधन करना न्याय के हित में होगा...।’’


परा को नवंबर 2020 में एनआईए ने आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन का कथित तौर पर समर्थन करने के एक मामले में गिरफ्तार किया था। पीडीपी ने इस आरोप का खंडन किया था और उनकी गिरफ्तारी को ‘‘राजनीति से प्रेरित’’ बताया था।


उन्हें जनवरी 2021 में जमानत मिल गई, लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।


वर्ष 2022 में उन्हें जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए और अभियोजन पक्ष द्वारा उन पर मुकदमा चलाने के लिए जिन सबूतों पर भरोसा किया गया है, वे ‘‘इतने अधूरे हैं कि प्रथम दृष्टया उन्हें सच मानना ​​मुश्किल है।’’


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