नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) संसद ने मंगलवार को मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जो इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा।


राज्यसभा में आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई।


उच्च सदन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा ने एक दिन पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दी थी।


वित्त मंत्री सीतारमण ने कल सोमवार को लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया था।


वित्त मंत्री ने उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे सात अक्टूबर, 2025 को लागू किया गया था।


सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कानून में किए गए संशोधन अक्टूबर 2025 में लागू हुए और आधे से अधिक राज्यों ने इन्हें अपडेट कर दिया था, लेकिन मणिपुर में राज्य विधानसभा निलंबित होने के कारण इसे अध्यादेश के जरिए सात अक्टूबर को लागू किया गया।


उन्होंने अपने जवाब में विपक्षी दलों के सदस्यों पर निशाना साधा जो सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्षी दलों के सदस्यों ने ‘चुनाव सुधार’ पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन किया था।


मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है।


भाषा अविनाश


मनीषा अविनाश