भुवनेश्वर, छह नवंबर (भाषा) ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को तीन महीने का चावल अग्रिम रूप से वितरित किया जाए।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि माझी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल वितरण की समीक्षा के बाद यह निर्देश जारी किया।


मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण निर्देश कंधमाल जिले के दारिंगबाड़ी ब्लॉक के मंडीपांका गांव में लोगों को चावल वितरण में देरी के आरोप के बाद दिया है।


गांव में कथित तौर पर खाद्यान्न की कमी के कारण आम की गुठली का बना दलिया खाने से दो महिलाओं की मौत हो गई और छह अन्य महिलाएं बीमार हो गईं हैं।


मुख्यमंत्री के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक लाभार्थी को अक्टूबर से दिसंबर तक तीन महीने के लिए 15 किलो चावल मिलेगा।


बयान में कहा गया है कि हालांकि चावल वितरण की यह प्रक्रिया एक अक्टूबर से शुरू हो गई थी, लेकिन करीब 40 लाख परिवारों को अब तक चावल उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परिवारों को तीन महीने का चावल तुरंत वितरित करने का निर्देश दिया है।


राज्य सरकार ई-श्रमिक पोर्टल के तहत पंजीकृत सभी श्रमिकों को पीडीएस में शामिल करने के लिए कदम उठा रही है।


राज्य में ई-श्रमिक में पंजीकृत 1.30 करोड़ श्रमिकों में से करीब 1.31 लाख श्रमिक योजना से वंचित रह गए हैं।


मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को छूटे हुए श्रमिकों को तत्काल राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने के निर्देश दिए।


बयान में कहा गया कि बैठक में ‘एक राष्ट्र एक राशन’ कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। माझी ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि दूसरे राज्यों में चले गए ओडिया लोगों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन में तेजी लाई जाए।


भाषा यासिर