गांधीनगर, 18 सितंबर (भाषा) सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी आरईसी लिमिटेड ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जताई है।
बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाली कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह वर्ष 2030 तक देश की स्थापित गैर-जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को 200 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट तक पहुंचाने के सफर का एक प्रमुख हिस्सा बनना चाहती है।
आरईसी ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा ऋण वितरण को वर्ष 2030 तक तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक करने के लिए ‘शपथ पत्र’ के जरिये वित्तीय प्रतिबद्धता जताई है। आरईसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन ने शपथ पत्र को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी को सौंपा।
कंपनी ने कहा कि इससे वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी मौजूदा आठ प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगी। उस समय तक आरईसी का कुल ऋण आवंटन 10 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।
आरईसी लिमिटेड ने गांधीनगर में आयोजित चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (री-इन्वेस्ट 2024) में कई नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ 1.12 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।

भाषा प्रेम प्रेम