चंडीगढ़, आठ अगस्त (भाषा) शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शनिवार को मांग की कि संसद महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को तुरंत पारित करे, ताकि इन्हें बिना किसी और देरी के लागू किया जा सके।

शिअद ने परिसीमन के मुद्दे पर अपना बदला हुआ रुख ऐसे समय में जाहिर किया, जब दिल्ली में शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद सियासी हलकों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उसकी सुलह की अटकलें तेज हो गई हैं।

सुखबीर ने चंडीगढ़ में शिअद के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की अध्यक्षता के बाद एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिसीमन की वकालत की, जो सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे।

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "शिरोमणि अकाली दल भारत सरकार की ओर से संसद में पेश उस प्रस्ताव का समर्थन करता है, जिसमें सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50 फीसदी की बढ़ोतरी की बात कही गई है।"

सुखबीर ने कहा, "शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और समान अधिकारों का समर्थन किया।"

उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने "अपनी सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही एक मिसाल कायम की है।"

सुखबीर ने लिखा कि संसद में लंबित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद शिरोमणि अकाली दल भी एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिसीमन की मांग करता है, जो सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे।

उन्होंने कहा, "पार्टी इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को तुरंत पारिज किया जाना चाहिए।"

शिअद प्रमुख ने अप्रैल में दावा किया था कि महिलाओं के लिए आरक्षण की आड़ में संसदीय क्षेत्रों के जनसंख्या-आधारित परिसीमन को लेकर केंद्र का प्रस्तावित कदम पंजाब के साथ "बहुत भेदभावपूर्ण" है।

उन्होंने कहा था कि शिअद महिला आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन "इसकी आड़ में परिसीमन की कवायद" का कड़ा विरोध करती है।

संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के गिर जाने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव दिया था कि सरकार राज्यों के लिए सीटों में एक समान 50 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान शामिल करने के लिए विधेयक में बदलाव करने को तैयार है।

शिअद नेता दलजीत सिंह चीमा ने शनिवार को कहा कि चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में दोनों विधेयकों के समर्थन का फैसला लिया गया। इस बैठक में बलविंदर सिंह भूंदड़, हरसिमरत कौर बादल, सिकंदर सिंह मलूका, महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, गुलजार सिंह राणिके, जनमेजा सिंह सेखों, डॉ. दलजीत सिंह चीमा और हीरा सिंह गभरिया सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

चीमा ने एक सवाल के जवाब में कहा, "हमने परिसीमन का विरोध नहीं किया है। हम चाहते थे कि जिन राज्यों ने राष्ट्रीय परिवार मानदंडों के अनुसार जनसंख्या को नियंत्रित किया है, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान न हो...।"

उन्होंने संसद से संसद से महिला आरक्षण लागू करने में और देरी न करने का आग्रह किया।

चीमा ने कहा कि सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव से पंजाब को फायदा होगा। उन्होंने कहा, "दोनों विधेयक संसद में पारित होने चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।"

अकाली दल छह साल पहले तीन कृषि कानूनों को लेकर मतभेदों का हवाला देते हुए भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग हो गई थी। ये कानून अब रद्द किए जा चुके हैं।

सुखबीर के शुक्रवार को संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में उनसे मुलाकात करने के बाद पंजाब में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और शिअद के फिर से साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं।

मोदी और सुखबीर की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर चीमा ने कहा, "वह हमारे प्रधानमंत्री हैं और पार्टी अध्यक्ष कभी भी प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "जब आप उनसे (सुखबीर से) मिलें, तो इस बारे में उनसे पूछ सकते हैं। मैं इन मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि प्रवक्ता का काम पार्टी के फैसलों को मीडिया तक पहुंचाना होता है। जब भी कोई फैसला लिया जाएगा, हम आपको जरूर बताएंगे।"

केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्षी नेताओं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों से नये सिरे से संपर्क कर रही है, जिसमें 2029 में विधायिका में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक को पिछले सत्र में संसद की मंजूरी नहीं मिली थी।

भाषा पारुल माधव

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