नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ड्रोन नीति को जल्द मंजूरी मिल सकती है और इसके तहत शहर में 1,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री पंकज सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सिंह ने बताया कि प्रस्तावित नीति में ड्रोन अनुसंधान क्लस्टर स्थापित करने, ड्रोन के लिए समर्पित उड़ान परीक्षण सुविधाएं विकसित करने, यातायात प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करने और ड्रोन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "ड्रोन के सुरक्षित और नियंत्रित परिचालन के साथ-साथ रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जा रही है। नीति तैयार है; हम इसे एक महीने के भीतर मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश करने की योजना बना रहे हैं।"

ड्रोन नीति सरकार का आईटी विभाग तैयार कर रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके इस्तेमाल को विनियमित करना, सरकारी एजेंसियों को निगरानी एवं मानचित्रण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल में सक्षम बनाना और डीजीसीए के 'डिजिटल स्काई' मंच के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है।

उन्होंने बताया कि सरकार ड्रोन नीति के कार्यान्वयन और जरूरी सहायक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए एक अलग बजट आवंटित करने की योजना बना रही है।

भाषा पारुल पवनेश

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