चेन्नई, सात अगस्त (भाषा) द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) परिसीमन विधेयक का समर्थन करने या नहीं करने पर फैसला इसे औपचारिक रूप से संसद के पटल पर रखे जाने के बाद ही करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता आर एस भारती ने शुक्रवार को यह बात कही।

भारती ने अंतिम विधेयक की समीक्षा किए बिना कोई भी निर्णय लेने को "जल्दबाजी और अपरिपक्व" करार दिया।

हाल ही में लोकसभा में चर्चा का विषय बना 'परिसीमन विधेयक, 2026' खासकर दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक विवाद की वजह बना हुआ है।

भारती ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, "परिसीमन के संबंध में, हम विधेयक के संसद के पटल पर रखे जाने के समय ही फैसला करेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।"

उन्होंने याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने पिछली बार इस कदम का विरोध किया था और कुछ सुझाव दिए थे।

अप्रैल 2026 में पेश किए गए विधायी प्रस्ताव में लोकसभा की सीटों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव था, जिससे सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी।

केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था के तहत दक्षिणी राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी का अनुपात कम नहीं होगा। उदाहरण के लिए, सरकार का अनुमान है कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व 39 सीटों से बढ़कर 59 सीटें हो जाएगा, जिससे विस्तारित सदन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 7.2 प्रतिशत बनी रहेगी।

भारती ने कहा, "यदि उन सुझावों को विधेयक में शामिल किया जाता है, तो हम विधेयक के एक-एक बिंदु और इसके फायदे और नुकसान पर विस्तार से विचार करेंगे।"

द्रमुक के वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी विधेयक का मसौदा सामने आने के बाद उसका बारीकी से अध्ययन और चर्चा करना चाहती है।

उन्होंने कहा, "विधेयक देखने के बाद ही हम तय करेंगे कि इसका समर्थन करना है या नहीं।"

भाषा सुमित नरेश

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