नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि उच्चतम न्यायालय में 96,000 से अधिक मामले लंबित हैं जिनमें से 10,000 से अधिक मामले एक दशक से अधिक समय से निपटान की प्रतीक्षा में हैं।

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय, 25 उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में कुल मिलाकर 5.64 करोड़ मामले लंबित हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 80,660 मामले 30 साल से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम अदालत में 26 मामले 30 साल से अधिक समय से लंबित हैं जबकि 558 मामले 20 साल से अधिक समय से निपटान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि मामलों का निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि अदालतों में मामलों के लंबित होने के कई कारण हैं, जिनमें संबद्ध तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और हितधारकों - बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग शामिल है।

भाषा अविनाश वैभव

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