तिरुवनंतपुरम, 23 जुलाई (भाषा) केरल के स्थानीय स्व-शासन मंत्री के. एम. शाजी ने बृहस्पतिवार को पी के कलन अनुसूचित जनजाति आवास योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिये।

एक बयान के मुताबिक कथित अनियमितताएं अलाप्पुझा ज़िले में इस योजना के तहत किए गए निर्माण कार्यों से जुड़ी हैं। ये निर्माण कार्य अलाप्पुझा नगरपालिका के अलावा पुन्नाप्रा, मरारिकुलम, मन्नानचेरी और आर्याड स्थानीय निकाय क्षेत्रों में किए गए थे।

बयान के अनुसार मंत्री ने परियोजना के सभी चरणों - निविदा प्रक्रिया से लेकर निर्माण कार्य पूरा होने तक - की समीक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) की अवर सचिव लीना एन. टी. की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने बताया कि समिति में निर्माण की गुणवत्ता और नुकसान का आकलन करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग या संरचना संबंधी विशेषज्ञ भी होंगे।

समिति को 30 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मंत्री ने समिति को यह जांचने का भी आदेश दिया कि क्या किसी ने कथित अनियमितताओं के लिए ज़िम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की थी ।

अधिकारियों के अनुसार समिति को भ्रष्टाचार या चूक के लिए ज़िम्मेदार पाए गए निकायों और अधिकारियों के ख़िलाफ सख़्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने को कहा गया है।

एलएसजीडी की वेबसाइट के अनुसार, केरल में बिखरे हुए आदिवासी परिवारों के विकास के लिए 2018 में पी के कलन योजना शुरू की गई थी।

भाषा

राजकुमार नरेश

नरेश



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