गुरुग्राम, 21 जुलाई (भाषा) गुरुग्राम पुलिस ने मानेसर के पास स्थित बाढ़ा गांव की कृषि भूमि से जुड़े समझौते में धोखाधड़ी के आरोप में 'ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड', उसके निदेशक विजय गुप्ता, अमित गुप्ता और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जितेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी सात जुलाई को खेड़की दौला थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं-- 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई।

शिकायतकर्ताओं-- अश्वनी कुमार, राजपाल और कृष्ण कुमार ने आरोप लगाया कि 2010 में करीब तीन एकड़ कृषि भूमि के विकास के लिए कंपनी के साथ समझौता हुआ था। इसके बदले प्रत्येक भू-स्वामी को 1,200 वर्ग गज विकसित आवासीय भूखंड देने का वादा किया गया था। वर्ष 2012 में हुए एक अन्य समझौते में बाहरी और आंतरिक विकास शुल्क का भुगतान कंपनी की जिम्मेदारी तय की गई।

शिकायत के अनुसार, 2014 और 2016 में 15 भूखंडों के आवंटन पत्र जारी किए गए और क्षेत्रफल संबंधी अंतर को लेकर समझौता भी हुआ। इसके बावजूद तय समय में कब्जा और बिक्री विलेख नहीं दिए गए।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कंपनी ने तीन भूखंड (ई-75, ई-76 और डी-84) तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिए, जबकि कुछ भूखंडों पर निर्माण भी शुरू हो गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने के प्रयास सफल नहीं हो सके।

भाषा



राखी राजकुमार रंजन

रंजन



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