नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) शिवसेना (उबाठा) ने अपने छह सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा मंजूरी दिए जाने को चुनौती देते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

शिवसेना (उबाठा) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

कामत ने पीठ से आग्रह किया कि याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हम देखेंगे।''

कामत ने पीठ को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शिवसेना (उबाठा) के छह सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी थी।

उन्होंने कहा, ''अध्यक्ष ने छह सांसदों के विलय को मान्यता दे दी है।'' कामत ने दलील दी कि यह राष्ट्रीय स्तर पर एक नयी प्रवृत्ति बन गई है, जिसमें सांसद उन दलों में शामिल हो रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले 18 जुलाई को शिवसेना (उबाठा) के छह सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी थी।

भाषा मनीषा खारी

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