नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) दिल्ली के सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने बुधवार को जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में संभावित बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की मौजूदा हड़ताल को 'दुर्भाग्यपूर्ण' और जनहित के खिलाफ बताया।

समिति ने यह भी कहा कि बढ़ोतरी को प्रस्तावित 10 करोड़ रुपये तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के एक बड़े वाणिज्यिक एवं वित्तीय केंद्र होने के नाते, जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की सीमा को कम से कम 20 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर इसे कई अन्य राज्यों की तरह असीमित कर देना सबसे बेहतर होगा।

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने 14 जुलाई को काम से दूर रहने का फैसला किया था।

डीएचसीबीए ने यह फैसला उच्च न्यायालय की 'पूर्ण अदालत' द्वारा ज़िला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र (यानी वित्तीय सीमा) को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के पक्ष में लिए गए निर्णय को देखते हुए किया गया था।

फिलहाल उच्च न्यायालय दो करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत वाले दिवानी और वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई करता है, लेकिन प्रस्तावित बदलाव के बाद ज़िला अदालतें 10 करोड़ रुपये तक की कीमत वाले मामलों की सुनवाई कर सकेंगी।

बुधवार को हड़ताल का दूसरा दिन था, जिसके बाद शाम को समिति ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने डीएचसीबीए के लगातार विरोध का 'गंभीरता से संज्ञान' लिया है।

बयान में बताया गया, ''दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का शुल्क वृद्धि से उसके कुछ सदस्यों की आजीविका प्रभावित होने का हवाला देते हुए लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है और व्यापक जनहित के विपरीत है।''

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राजकुमार जितेंद्र

जितेंद्र



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