नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के दूसरे चरण के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।

सरकार को उम्मीद है कि इस नई योजना से लगभग चार लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा और योजना अवधि के दौरान दो लाख करोड़ रुपये मूल्य का सेमीकंडक्टर उत्पादन होगा।

आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिवेश के विकास के लिए 'सेमीकॉन 2.0' को मंजूरी दी है।

सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के इस नए चरण में चिप बनाने वाले उद्योग में खनिज और गैस जैसे कच्चे माल की आपूर्ति करने वालों को भी प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।

वैष्णव ने कहा, ''मंत्रिमंडल ने कुल 1.27 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 को मंजूरी दी है।'' नई योजना में सेमीकंडक्टर परिवेश की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है।

उन्होंने कहा, ''सेमीकॉन 2.0 के छह स्तंभ होंगे। पहला स्तंभ चिप डिजाइन का होगा।''

मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम स्वदेशी चिप के डिजाइन, विकास और उत्पादन पर ध्यान देगा।

उन्होंने कहा, ''इस कार्यक्रम के अंत तक हम स्वदेशी चिप के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे।''

सरकार ने 'इंडिया सेमीकॉन मिशन' के पहले संस्करण के लिए 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

सेमीकॉन मिशन 1.0 के तहत, सरकार ने लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इस क्षेत्र में ज्यादातर निवेश घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी सेमीकंडक्टर इकाई से आया है।

यह नई योजना ऐसे समय पर आई है जब दुनिया 'मेमोरी' चिप की कमी से जूझ रही है और कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही हैं।

इस योजना से कृत्रिम मेधा (एआई) उपकरण के लिए चिप की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य चिप खंड से भी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

भाषा रमण अजय

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