नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) सरकारी एजेंसियों, शिक्षा जगत और अवसंरचना क्षेत्र के विशेषज्ञों ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के नियोजन एवं निर्माण में जलवायु अनुकूल तत्वों को शामिल करने को लेकर मंगलवार को एक मसौदा नीति और दिशानिर्देश पर चर्चा की।

एक सरकारी बयान में कहा गया कि यहां कार्यशाला में मिले सुझाव और सिफारिशें जलवायु अनुकूलन नीति और दिशानिर्देशों को बेहतर बनाने तथा अंतिम रूप देने में मदद करेंगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तैयार किए जा रहे ये दिशानिर्देश ''व्यावहारिक, प्रभावी और उपयोगी'' हों, ताकि टिकाऊ, सुरक्षित और जलवायु अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास किया जा सके।

गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सहयोग से यहां 'राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति और दिशानिर्देश के विकास' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की।

ऐसी नीति की आवश्यकता पर जोर देते हुए बयान में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन और बाढ़, भूस्खलन, तूफान, लू तथा कम समय में होने वाली अत्यधिक बारिश जैसे आपदा जोखिम राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिरता और सुचारु संचालन के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

बयान में कहा गया, ''बाढ़, भूस्खलन, तूफान, लू और कम अवधि में होने वाली तेज बारिश की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता यह दर्शाती है कि राजमार्ग प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में इन खतरों से बचाव के लिए अनुकूलन उपायों को शामिल करना बेहद जरूरी है।''

भाषा राजकुमार वैभव

वैभव



1407 2004 दिल्ली