नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) से संबद्ध दिव्यांग अधिकार संगठन ने शुक्रवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हुए कहा कि इससे सबसे गरीब परिवारों, विशेषकर दिव्यांगजनों का भरण-पोषण करने वाले परिवारों, के खाद्यान्न अधिकार में कटौती होगी।

'नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड' (एनपीआरडी) ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में वर्तमान व्यवस्था के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या की परवाह किए बिना प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, लेकिन इसे बदलकर प्रति व्यक्ति सात किलोग्राम खाद्यान्न करने का प्रस्ताव है।

एनपीआरडी ने कहा कि भोजन के अधिकार को मजबूत करने के बजाय यह प्रस्ताव छोटे परिवारों के खाद्यान्न अधिकार में कमी करेगा, जिनमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हैं।

संगठन ने मांग की कि कानून को "दिव्यांगजन-समावेशी दृष्टिकोण" के साथ और मजबूत किया जाए।

वाम संगठन का कहना है कि दिव्यांगजनों का भरण-पोषण करने वाले परिवारों को दवाओं, पुनर्वास, सहायक उपकरणों और परिवहन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। साथ ही भेदभाव तथा शिक्षा एवं रोजगार में आने वाली बाधाओं के कारण उनकी आय अर्जित करने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। ऐसे अनेक परिवारों में, विशेषकर महिलाएं, देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाती हैं।

संगठन ने कहा, ''ऐसे परिवारों की स्थिति का आकलन केवल परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता।''

भाषा हक हक रंजन

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