नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुग्राम के उपायुक्त को बंधवाड़ी लैंडफिल स्थल से जुड़े कई मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इन मुद्दों में कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करने के लिए उठाए गए कदम और 'लीचेट' (कचरे से निकलने वाला दूषित तरल पदार्थ) के बहाव को रोकने के उपाय शामिल हैं।

एनजीटी लैंडफिल से पुराने कचरे को हटाने के मामले की सुनवाई कर रहा है।

सात जुलाई के एक आदेश में, एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि उसके पिछले आदेश के तहत, गुरुग्राम के उपायुक्त ने जनवरी 2023 से 30 जून 2026 के बीच हटाए गए पुराने कचरे की स्थिति पर एक रिपोर्ट सौंपी थी।

एनजीटी ने पाया कि रिपोर्ट के अनुसार, 38.40 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का पुनर्चक्रण किया गया, जबकि 18.07 लाख मीट्रिक टन कचरे का अब भी पुनर्चक्रण किया जाना बाकी है।

पीठ ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम के वकील की दलीलों के अनुसार, लैंडफिल स्थल पर हर दिन 1,500 मीट्रिक टन नया कचरा जमा हो रहा है और वकील ने पुराने कचरे को हटाने की समय-सीमा सहित पूरी जानकारी देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।

इसने नगर निकाय को निर्देश दिया कि वह साइट पर नया कचरा डालना बंद करने की समय-सीमा और पुराने कचरे (जिसमें नया कचरा भी शामिल है) को हटाने के तरीके के बारे में जानकारी दे।

अधिकरण ने कहा कि मानसून को देखते हुए, निगम यह पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा कि लैंडफिल स्थल से बाहर कोई 'लीचेट' न बहे।

मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को तय की गई।

भाषा शफीक मनीषा

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