पटना, नौ जुलाई (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी किसानों को कृषि फीडर के माध्यम से प्रतिदिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा पात्र परिवारों तक इसका अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नयी परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी तथा बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं और प्रगति की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र परिवारों को योजना का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य शीघ्र हासिल करें।

चौधरी ने 'पीएम-कुसुम योजना' के तहत कृषि क्षेत्र के सौरकरण को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने से कृषि लागत कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 'फ्लोटिंग सोलर' परियोजनाओं की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के जलाशयों एवं अन्य उपयुक्त स्थलों का वैज्ञानिक अध्ययन कर नयी परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि बिहार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नयी उपलब्धियां हासिल कर सके।

बैठक के दौरान राज्य के लिए हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करने की दिशा में आवश्यक पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं और औद्योगिक विकास को देखते हुए बिहार को उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार करना आवश्यक है।

उन्होंने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों के वास्ते अनुकूल और पारदर्शी तंत्र विकसित करने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के बिहार आकर योजनाओं की समीक्षा करने पर उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए दिए गए सुझावों पर तेजी से कार्य किया जाएगा।

बैठक में नयी दिल्ली से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी और उनकी टीम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, जबकि बिहार के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

भाषा कैलाश शफीक

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