तिरुवनंतपुरम, आठ जुलाई (भाषा) केरल सरकार के मंत्रिमंडल ने विड़िण्गम बंदरगाह परियोजना में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 'मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी' को सौंपने संबंधी एक प्रस्ताव को विस्तृत समीक्षा के लिए बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति के पास भेज दिया है।

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कहा कि सरकार को इस प्रस्तावित हिस्सेदारी हस्तांतरण के लिए स्वीकृति अनुरोध प्राप्त हुआ है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''मंत्रिमंडल ने इस मामले पर चर्चा की और इसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति के पास भेजने का फैसला किया। यह समिति अपनी सिफारिशें देने से पहले रियायत समझौते, केरल के हितों और कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी।''

उन्होंने कहा कि कैबिनेट अंतिम फैसला लेने से पहले समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''राज्य सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जो केरल के हितों के खिलाफ हो।''

भाषा खारी वैभव

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