प्रयागराज, सात जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव अधिकरण के पास किसी जाति प्रमाणपत्र को फर्जी घोषित करने या उसकी वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने यह टिप्पणी राधा चरण की याचिका खारिज करते हुए की। याचिका में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामकोला विधानसभा सीट से विनय प्रकाश गोंड के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता का दावा था कि विनय प्रकाश गोंड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंध रखते हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र हासिल किया।

अदालत ने कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त, 1994 के मामले में दिए गए निर्णय को आधार बनाते हुए जोर दिया कि विशेष जांच समितियां सामाजिक स्थिति के दावों का निर्धारण करने के लिए तथ्य का पता लगाने में विशेषज्ञ हैं।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने जाति प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच के लिए तीन स्तर की अलग-अलग समितियों का गठन किया है और इन्हीं समितियों को प्रमाणपत्रों को वैध या अवैध घोषित करने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

छह जुलाई के अपने निर्णय में अदालत ने कहा, ''उपरोक्त तथ्यों और उद्धृत न्यायिक निर्णयों के आलोक में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र को न तो निर्वाचन याचिका में चुनौती दी जा सकती है और न ही चुनाव अधिकरण उसकी जांच कर सकता है।''

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सं, राजेंद्र रवि कांत



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