नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में हुए दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में अतहर खान को जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने अधीनस्थ न्यायालय के 29 जनवरी को इस मामले में राहत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली अतहर की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।

कॉल सेंटर के पूर्व कर्मचारी अतहर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांद बाग में हुए विरोध-प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक होने और वहां भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अनुसार, अतहर ने गुप्त बैठकों में कथित तौर पर हिस्सा लिया था, जिनमें उसने कहा था कि 'दिल्ली को जलाने का समय आ गया है' और उस पर सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करने की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है।

फरवरी 2020 के दंगों का 'मुख्य साजिशकर्ता' होने के आरोप में अतहर खान के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

इस कथित बड़ी साजिश के मामले में कार्यकर्ता शरजील इमाम, खालिद सैफी और उमर खालिद समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ कर रहा है।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश



0707 1517 दिल्ली