नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) कांग्रेस ने सोमवार को नयी श्रम संहिताओं को "काले कानून" करार देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इन्हें कॉरपोरेट घरानों की सुविधा के लिए तैयार किया है, जो मेहनतकश श्रमिकों के अधिकारों का हनन करती हैं।

मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि इन कानूनों को संसद में विचार के लिए वापस भेजा जाए।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में केरल स्थित एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी द्वारा 800 से अधिक कर्मचारियों की कथित छंटनी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत के श्रमिक वर्ग के लिए चेतावनी का संकेत है।

उन्होंने कहा, "केरल में कोरोहेल्थ में 800-900 कर्मचारियों की चौंकाने वाली सामूहिक छंटनी भारत के श्रमिक वर्ग के लिए चेतावनी का संकेत है। यह स्पष्ट है कि नए श्रम संहिता ऐसे काले कानून हैं, जो लाखों श्रमिकों को असुरक्षा की स्थिति में धकेल देंगे।"

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि इस मामले में पूरे कार्यबल को एक ही सुबह पूर्ण एवं अंतिम निपटान (फुल एंड फाइनल सेटलमेंट) के साथ सेवा समाप्ति पत्र थमा दिए गए और अपर्याप्त मुआवजे के साथ नौकरी से निकाल दिया गया।

उन्होंने दावा किया, "औद्योगिक संबंध संहिता में 'वर्कर' की परिभाषा 18,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले व्यक्ति तक सीमित कर दी गई है। इससे कोरोहेल्थ के कर्मचारियों जैसे अधिकांश आईटी कर्मी इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं।"

कंपनी की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि इसके अलावा श्रम संहिताएं तय अवधि के लिए अनुबंध की अवधारणा को भी वैध बनाती हैं, जिससे स्थायी कर्मचारियों को अस्थायी और 'नियुक्ति एवं बर्खास्तगी' (हायर एंड फायर) व्यवस्था वाले कर्मचारियों में बदले जाने का रास्ता खुलता है।

भाषा हक माधव प्रशांत

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